नीचे दिए गए अधिकार राज्य स्तर पर सुशासन, पारदर्शिता एवं प्रभावी संचालन सुनिश्चित करते हैं।
राज्य स्तर पर सभी जिला एवं पंचायत इकाइयों की निगरानी का अधिकार
राज्य में संगठन के कार्यक्रमों की योजना बनाने और लागू करने का अधिकार
राज्य कार्यकारिणी सदस्यों की नियुक्ति या अनुशंसा करने का अधिकार
राज्यस्तरीय बैठकों, सम्मेलन और कार्यशालाओं का आयोजन करने का अधिकार
NGO की राज्य शाखा की ओर से सरकारी या गैर-सरकारी विभागों से संवाद करने का अधिकार
संगठन की नीतियों और नियमों में राज्य स्तर पर सुझाव देने का अधिकार
राज्य के किसी भी जिले में कार्य की समीक्षा या निरीक्षण करने का अधिकार
राज्य में नई जिला या इकाई गठित करने की अनुशंसा करने का अधिकार
राज्य स्तर की रिपोर्ट तैयार करने और मुख्यालय को भेजने का अधिकार
राज्य के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने का अधिकार
नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रशिक्षण हेतु राज्य समन्वयक टीम से संपर्क करें।